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महाराष्ट्र का सियासी महाभारत मुंबई से सूरत और गुवाहाटी होते हुए आज दिल्ली पहुंच गया है. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अपने अपने वकीलों के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों से नाराज शिवसेना के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे .

हिन्दी प्रदेश की खबरें कई बार आपको पिंजड़े में बंद कर देती हैं. ये पिंजड़ा इतना बड़ा है कि आप इससे निकल नहीं सकते. अगर निकल भी गए तो बिना संसाधनों के दूर तक नहीं चल सकते. सूचना औऱ समझ की कमी भी आपकी चाल को सुस्त कर देती है.

महाराष्ट्र की राजधानी गुवाहाटी चली गई है. मुंबई वाले भी सरकार की तरफ देखते हैं तो गुवाहाटी की तरफ देखने लग जाते हैं. ब्रेकिंग न्यूज की इतनी बिजली कड़क रही है कि राजनीतिक को नैतिकता औऱ संवैधानिकता की निगाह देखने वाले आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं. बात सेना की निजीकरण से शुरू हुई थी, निजीकरण हो गया शिवसेना का. 

इस्तीफा तैयार है लेकिन कोई कार्यकर्ता या विधायक सामने आकर बोले कि आप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख के काबिल नहीं हैं. मैं दोनों पद छोड़ दूंगा लेकिन कोई सूरत या गुवाहाटी से ना कहे, सामने आकर कहे. उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को प्यार से बुला रहे हैं. क्या वाकई एकनाथ शिंदे के लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे. उन्होंने कहा कि शरद पवार को मुझपर भरोसा है लेकिन मेरे ही विधायकों को मेरे पर भरोसा नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या करूं. उद्धव ठाकरे ने ये दावा नहीं किया कि उनके पास बहुमत है, उन्होंने कहा कि वो डरा कर आकंड़ा नहीं बढ़ा सकते बल्कि अपने विधायकों को प्यार से बुला सकते हैं.

देश ने टॉपिक बदल लिया है. सेना की जगह शिव-सेना आ गई है. शिव-सेना रहेगी या टूट जाएगी इसे लेकर ख़बरें आज दिल्ली, मुबंई और सूरत के बीच भागती दौड़ती रहीं. देश महाराष्ट्र में विधायकों को गिनने लगा कि शिव सेना एनसीपी के कितने विधायक बीजेपी में चले जाएंगे या अलग पार्टी बना लेंगे?

पूरा रविवार यह बताने में गुजर गया कि अग्निवीर को सेना में क्या-क्या मिलेगा और सेना के बाहर क्या-क्या मिलेगा. वायु सेना के बाद थल सेना ने भी अग्निवीर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया. यानी सरकार इस योजना पर स्पष्ट तरीके से बढ़ चुकी है.

बिहार सहित कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं. जिस तरह दूसरे दिन हिंसा हुई है उससे लगता है कि पहले दिन की हिंसा के बाद भी पुलिस की सतर्कता काफी नहीं थी. बल्कि प्रदर्शन का स्केल इतना व्यापक हो गया कि पुलिस कम नजर आने लगी. अग्निपथ योजना को लेकर आज भी सरकार इसके बचाव में जोरशोर से उतरी नजर आई.

एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से अग्निपथ आ गया है. देश के कई ज़िलों में अग्निपथ के खिलाफ़ युवा इस भयंकर गर्मी में लथपथ सड़कों पर उतर आए हैं. कहीं हिंसा तो कहीं से लाठीचार्ज की ख़बरें हैं. क्या अब भी इन प्रदर्शनों को गोदी मीडिया की शब्दावली में कुछ लोगों का प्रदर्शन कहा जा सकता है? जैसा कि किसानों के आंदोलन को आज तक कुछ किसानों का आंदोलन कहा जाता है.

सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है. योजना के तहत चार साल के लिए भर्ती होगी. फिर जिन लोगों की भर्ती होगी, उनमें से 75 प्रतिशत जवान चार साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे और 25 प्रतिशत ही सेना में रहेंगे. केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज युवाओं ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया.

वातावरण में तनाव बढ़ गया है, तापमान तो बढ़ ही गया है, कब किसके घर के सामने बुलडोज़र आ जाए, इसका चांस भी बढ़ गया है. क्रूरता के इस दौर में हास्य भी क्रूर हो गया है. पुलिस से मार खाने वाले लोग उसी ज़िले में मिल जाते हैं, जिनके बारे में पुलिस कहती है कि यह वीडियो उनकी जानकारी में नहीं है जिसमें कुछ नौजवान लाठियों से मार खा रहे हैं.

नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही.

डॉ पंकज नारंग की पत्नी को देखकर लोगों को याद नहीं आएगा. शायद उन्हें भी याद नहीं आएगा, जो 23 मार्च 2016 की शाम से इसे हिन्दू-मुस्लिम मैच का मुद्दा बनाकर भूल चुके हैं. छह साल बाद भी उस डॉक्टर का परिवार हत्या की यादों से हर दिन गुज़र रहा है. इंसाफ़ की लड़ाई के नाम पर सिस्टम की नाइंसाफी झेल रहा है.